14 मार्च को देशभर के किसान संगठनों की ओर से होने वाली महा पंचायत में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसान ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हुए। मोर्चा ने 14 मार्च को दिल्ली में महा पंचायत करने का ऐलान किया था, ताकि केंद्र द्वारा की जा रही साजिशों पर काबू पाया जा.
केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार, किसान हित में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर निरंतर इस तरह की पहल की जा रही व इनके जरिये सफलता के सोपान पर आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने बताया कि 2023-24 में मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसी प्रकार 2024-25 के बजट में भी इसके लिए 1800 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
हरियाणा। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने सोमवार को कहा कि दिल्ली की ओर मार्च करने का निर्णय नहीं बदला है। किसान नेता ने कहा कि जब तक सरकार दिल्ली के लिए रास्ते नहीं खोलती, किसानों के समूह शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ही रहेंगे। “पंजाब और हरियाणा के किसान.
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष कुशाल भारद्वाज व सचिव रामजी दास ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार किसान ने किसानों पर घोर दमनात्मक कार्यवाही की है।
