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Tag: Finance Minister Harpal Singh Cheema

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कैबिनेट सब-कमेटी ने SC-ST श्रेणियों के कर्मचारियों के मसलों पर की चर्चा, वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने की अध्यक्षता

चंडीगढ़: पंजाब भवन में आज अनुसूचित जातियों और पिछड़ी श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों के मसलों को लेकर आज कैबिनेट सब-कमेटी की मीटिंग की गई। इस मीटिंग में आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल शामिल थे। इस.

Harpal Cheema द्वारा कराधान विभाग की जि़ला स्तरीय समीक्षा बैठक, WhatsApp चैटबोट-कम- हेल्पलाइन नंबर किया जारी

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) संबंधी करदाताओं के सवालों और मुद्दों के समाधान के लिए आज एक द्विभाषी वाट्सऐप चैटबोट-कम- हेल्पलाइन नंबर 9160500033 जारी किया गया। कराधान विभाग की महीनावार जि़ला-स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान इस सेवा की शुरुआत करते हुए हरपाल.

मजदूरों व ठेका कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर हुई कैबिनेट सब-कमेटी की पहली बैठक, मंत्री हरपाल चीमा सहित अन्य रहे मौजूद

चंडीगढ़: वित्त एवं योजना मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा और ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की कैबिनेट सब-कमेटी ने बुधवार को विभिन्न यूनियनों और संघों के साथ बैठक की। यह बैठक सभी भूमिहीन मजदूरों के वैध मुद्दों हल करने और ठेकेदारों के माध्यम से काम.

वित्त मंत्री Harpal Cheema ने 28 अनुभाग अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा-व्यय की निगरानी के लिए विभिन्न विभागों में होंगे तैनात

चंडीगढ़: पंजाब के वित्त योजना आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को यहां वित्त ते योजना भवन में आयोजित एक प्रभावशाली समारोह के दौरान वित्त विभाग में 28 सेक्शन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली.

वित्त मंत्री Harpal Cheema ने भ्रष्टाचार मामले में सीनियर असिस्टेंट को किया निलंबित, अन्य को भेजा ‘कारण बताओ नोटिस’

चंडीगढ़:पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा के निर्देश पर वित्त विभाग ने राज्य कोषागार कार्यालयों में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एक सीनियर असिस्टेंट को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही कई अन्य अधिकारियों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा 86 लाख.
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