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नई दिल्ली : कई राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नकदी और अन्य मुफ्त वस्तुओं के कथित वितरण पर जनहित याचिका (पीआईएल) पर ध्यान देने के बाद केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। जनहित याचिका के अनुसार, कथित धन.
