प्रयागराजः वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी भूमि स्वामित्व विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश दिया है। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली सभी पांच याचिकाएं कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति.
यूपी डेस्कः (वाराणसी)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच स्वामित्व को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिकाएं खारिज कर दी है। यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है। वाराणसी स्थित.
प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई सात दिसंबर के लिए टाल दी। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने इस मस्जिद के स्थान पर मंदिर बहाल करने की मांग वाले वाद की पोषणीयता को चुनौती देते हुए याचिका दायर कर रखी है। आज यह मामला.
काशीः ज्ञानवापी के आएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने के बाद ज्ञानवापी सर्वे मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। ज्ञानवापी सर्वे मामले में कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी.
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सर्वे कराए जाने का आदेश दिया है। इस निर्णय के बाद मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीमकोर्ट जाने पर विचार कर रहा है।आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी.
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे की अनुमति दिये जाने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को कहा कि सर्वेक्षण से सच्चाई सामने आ जायेगी और सभी को फैसले को स्वीकार करते हुए इसमें सहयोग करना चाहिए। भाजपा की प्रदेश इकाई के.
प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सर्वे करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि इस सर्वे से किसी को नुकसान नहीं है। इसलिए यह जारी रहेगा। न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला गुरुवार.
