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बैठक में दोनों संगठनों ने अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए कहा कि अगर यह नीति लागू होती है, तो पंजाब के मंडी सिस्टम और मंडी बोर्ड को बड़ा नुकसान हो सकता है।