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नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार को कठोर चेतावनी दी। न्यायालय ने प्रयागराज नगर निगम को आदेश दिया कि वे उन सभी याचिकाकर्ताओं को 10 लाख रुपये का मुआवजा दें, जिनके घरों को 2021 में गलत तरीके से ढहा दिया गया था। यह ध्वस्तीकरण इस गलत आरोप पर किया गया था.
