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चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि हर साल माइनिंग साइटस की ड्रोन से मैपिंग होगी। ऐसा होने से अवैध खनन पर नजर रखी जा सकती। इससे अवैध खनन पर रोक भी लगेगी। ये भी कहा कि तकनीक सर्वेक्षण और रिकॉर्डिंग से ही इसे सही ढंग से पकड़ा और.
