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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और इसे कानून के अनुसार कार्य करने वाला माना जाता है, लेकिन बिहार में यदि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या.
