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किसानों के खातों में 3000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इस वर्ष दिसंबर तक 30 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता होगी उपलब्ध। चावल मिल मालिकों की मांगें केंद्र सरकार के सामने जोरदार तरीके से उठाईं।