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चंडीगढ़: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT ) ने अपने हाल ही के आदेश में ठोस कचरे के निस्तारण उसके प्रबंधन और सीवरेज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहने पर पंजाब सरकार को 1026 करोड़ रुपये का पर्यावरण जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने अपने ऑर्डर में पंजाब राज्य को.
