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चंडीगढ़: अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ‘पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना’ के तहत 245 करोड़ रुपये जारी किए हैं। अधिक विवरण साझा करते हुए, सामाजिक सुरक्षा, महिला.