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इस्लामाबादः पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने आर्थिक और वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए महालेखाकार पाकिस्तान रेवेन्यू (एजीपीआर) को अगले आदेश तक संघीय मंत्रालयों/डिवीजनों और संबद्ध विभागों के बिलों को मंजूरी देने से रोकने का निर्देश दिया है। यहां तक कि वेतन बिलों का भुगतान भी रोक दिया गया है। शीर्ष आधिकारिक सूत्रों ने इसकी पुष्टि.
