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नई दिल्ली: यौन अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई प्रक्रिया में तेजी लाने वालीं विशेष त्वरित अदालतों ने 2022 में 83} और 2023 में 94% मामलों का निपटारा किया, जबकि अन्य सभी भारतीय अदालतों में निपटान दर केवल 10% देखी गई। एक नई रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। बाल अधिकारों के लिए काम करने.
