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12 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 54वें सत्र में चीन, बोलीविया, मिस्र, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों द्वारा प्रस्तुत असमानता को खत्म करने के संदर्भ में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया। इस प्रस्ताव को विकासशील देशों से व्यापक समर्थन.