-
मुंबई : बंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जरिए एकत्र की गई जानकारी जनहित याचिका (पीआईएल) में दलीलों का हिस्सा नहीं हो सकती। याचिका में दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में हर साल असुरक्षित जल निकायों में सालाना डेढ़ से 2,000 लोगों की मौत.
