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बेंगलुरु: आयकर विभाग ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को भरोसा दिलाया है कि आयकर उपायुक्त द्वारा 1,100 करोड़ रुपये के मांग नोटिस पर फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कोई जबरिया कार्रवाई नहीं की जाएगी। कंपनी ने आकलन वर्ष 2016-17 और 2018-19 के लिए 31 जनवरी, 2023 को जारी मांग नोटिस को चुनौती देने वाली दो.
