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भ्रष्टाचार-रोधी अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने 18 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला 23 दिसंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।