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चंडीगढ़: हरियाणा मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में विभिन्न समुदायों के लिए आरक्षण के अनुपात के संबंध में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सोमवार को स्वीकार कर लिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि प्रत्येक नगर निकाय में कम से कम.