नई दिल्लीः केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने का प्रयास करेगी। कानून मंत्री अजरुन राम मेघवाल इस विधेयक को चर्चा के लिए लोकसभा में पेश करेंगे और पारित कराने के लिए विचारार्थ रखेंगे। संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 मंगलवार को लोकसभा में अनुपूरक कार्य-सूची में पेश किया गया था। इसमें.
नई दिल्लीः नई संसद में पहले दिन की कार्यवाही के रूप में मोदी सरकार ने बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया। लेकिन, जब केंद्रीय कानून मंत्री अजरुन राम मेघवाल लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा 128वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन विधेयक-2023 पेश कर रहे थे, उसी समय कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी,.
नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (आप) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला विधेयक है। सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक.
नई दिल्लीः कांग्रेस ने मंगलवार को लोकसभा में पेश महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक को ‘चुनावी जुमला’ करार देते हुए कहा कि महिलाओं के साथ धोखा हुआ है क्योंकि विधेयक में कहा गया है कि ताजा जनगणना और परिसीमन के बाद यह 2029 से लागू होगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया.
श्रीनगरः ‘पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी’ (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दिए जाने की खबरों का मंगलवार को स्वागत किया और इस फैसले को एक ‘‘बड़ा कदम’’ बताया। मुफ्ती ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘मैं खुद पुरुषों के वर्चस्व वाले कठिन राजनीतिक परिदृशय़ का हिस्सा हूं।.
नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि साढ़े नौ साल में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कई पत्रों के बावजूद मोदी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। ‘भले ही भाजपा ने इसमें बहुत देर कर दी.
हैदराबादः भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधान परिषद सदस्य के कविता ने रविवार को कहा कि संसद के आगामी विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के विषय पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव का वह स्वागत करती हैं, लेकिन इसपर देरी निराशाजनक रही है। इस विधेयक को कानून बनाने के लिए दबाव.
