नयी दिल्ली: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य देशों के सामने इस बहुपक्षीय निकाय की विवाद निपटान प्रणाली को 2024 तक पूरी तरह कार्यात्मक बनाने की कठिन चुनौती है। विशेषज्ञों ने यह राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चीन और यूरोपीय संघ जैसे देशों द्वारा प्रस्तावित अलग-अलग दृष्टिकोण के कारण ऐसा करना कठिन होगा।जी20 नेताओं.
नयी दिल्ली: भारत और दूसरे विकासशील देश अगले साल डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन तथा कार्बन कर जैसे मुद्दों पर यूरोपीय संघ (ईयू) के नियमों पर गंभीर चिंता जताएंगे। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का चार दिवसीय 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अगले साल 26 फरवरी को अबू धाबी में होगा। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, डब्ल्यूटीओ की सर्वोच्च.
नयी दिल्ली: विश्व व्यापार संगठन की पेरिस में होने वाली बैठक में ई-कॉमर्स कारोबार में सीमा शुल्क पर लगी रोक समाप्त करने तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठने की संभावना है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।सात जून को होने वाली बैठक में भारत, आस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कुछ देशों के व्यापार मंत्रियों के.
इंचियोन: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को खुले मन से खाद्य सब्सिडी के मुद्दे पर विचार करने की जरूरत है। इसका कारण यह है कि कोविड महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के साथ यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को प्रभावित करता है। एशियाई विकास बैंक.
वाशिंगटन: भारत की ऐसी आकांक्षा है कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और प्रगतिशील बने तथा भिन्न राय रखने वाले देशों को भी महत्व दे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जो देश अलग राय रखते हैं, डब्ल्यूटीओ को उन्हें अपनी बात रखने के पूरे मौके देना चाहिए। सीतारमण ने अमेरिका के.
स्थानीय समयानुसार 5 अप्रैल को विश्व व्यापार संगठन ने ताज़ा “वैश्विक व्यापार की संभावना और सांख्यिकी” रिपोर्ट जारी की। उम्मीद है कि वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार की मात्रा 1.7 प्रतिशत बढ़ेगी। यह वृद्धि वर्ष 2022 में 2.7 प्रतिशत की विकास दर से नीचे है और पिछले 12 वर्षों में 2.6 प्रतिशत की औसत विकास.
नई दिल्ली: भारत ने अंतिम समझौते से पहले विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में ई-कॉमर्स क्षेत्र के उपभोक्ता सुरक्षा और डिजिटल ढांचे से संबंधित दो पर्चे दाखिल किए हैं। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। देश चाहता है कि ई-कॉमर्स क्षेत्र में कोई फैसला लेने या नियम बनाने से पहले डब्ल्यूटीओ.
