ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਜਟ ਉੱਪਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 1000-1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ-ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਿਲ ਬਾਰੇ, ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।