ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏਐਮ ਸਪਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏਗੀ।