भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने खुर्दा के जिलाधिकारी को जटणी इलाके में खासमहल जमीन विवाद को दिसंबर तक हल करने के लिए शुरुआती कदम उठाने का निर्देश दिया है ताकि लोगों को पट्टा दिया जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि मुख्य सचिव पी. के. जेना की अध्यक्षता में सोमवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया।
खासमहल जमीन, राज्य सरकार के सीधे प्रबंधन में आती है लेकिन दशकों से वहां बिना उचित दस्तावेजों के ग्रामीणों का कब्जा है। बयान के मुताबिक, जिलाधिकारी के. सुदर्शन चक्रवर्ती को तीन महीने के भीतर जमीन से संबंधित मुद्दे का स्थायी हल निकालने और दिसंबर में लोगों को पट्टा वितरित करने के लिए कदम उठाने को कहा गया है। बयान में कहा गया कि इस फैसले से 537 परिवारों को फायदा होगा।