लखनऊः प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना’ के तहत छोटे गांवों तक बस सेवा शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य गांवों में रहने वाले लोगों को शहरों और सरकारी कार्यालयों तक आसानी से पहुंचाना है।
शुरुआती चरण में 80 मिनी बसों का संचालन
योजना के पहले चरण में करीब 80 मिनी बसें चलनी शुरू हो गई हैं। इन बसों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आने-जाने में काफी सुविधा मिलेगी। सरकार धीरे-धीरे इस योजना का विस्तार पूरे प्रदेश में करेगी।
59 हजार से अधिक ग्राम सभाओं को जोड़ा जाएगा
सरकार का लक्ष्य प्रदेश की 59 हजार से ज्यादा ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ना है। इससे दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
यूपीएसआरटीसी संभाल रहा संचालन
इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) द्वारा किया जा रहा है। निगम गांवों को ब्लॉक, ग्राम पंचायत, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम कर रहा है। इससे ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए शहर जाने में आसानी होगी।
70 जिलों में बस ऑपरेटर चुने गए
यूपीएसआरटीसी के सहायक प्रबंधक उमेश आर्य के अनुसार, अब तक प्रदेश के 70 जिलों में बस संचालन के लिए 858 बस ऑपरेटरों के आवेदन चुने जा चुके हैं। इन ऑपरेटरों के माध्यम से कई ग्रामीण इलाकों में बस सेवा शुरू भी कर दी गई है।
छोटी और सुविधाजनक मिनी बसें चलेंगी
योजना के तहत अधिकतम 28 सीटों वाली मिनी बसें चलाई जाएंगी। इन बसों की लंबाई लगभग सात मीटर तय की गई है। छोटे आकार की वजह से ये बसें गांवों की संकरी सड़कों पर भी आसानी से चल सकेंगी।
बसों का ऑर्डर भी दिया गया
चयनित बस ऑपरेटरों ने सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार बसों का ऑर्डर भी दे दिया है। बाकी बसों का संचालन भी जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे अधिक गांवों तक यह सुविधा पहुंच सके।
जिला स्तरीय समिति तय करेगी रूट
बसें किन-किन रास्तों पर चलेंगी और कौन-कौन से गांव इससे जुड़ेंगे, इसका फैसला जिला स्तरीय समिति करेगी। समिति ग्रामीण जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रूट तय करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके।
ग्रामीणों को मिलेगा बड़ा फायदा
इस योजना से गांवों में रहने वाले छात्रों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उन्हें अस्पताल, स्कूल, बाजार और सरकारी दफ्तर तक पहुंचने के लिए अब बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी तेज होगा।