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India-US Trade Deal को लेकर डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

dimpale yadav

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यूपी डेस्क। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने एक प्रस्तावित ट्रेड डील (व्यापार समझौते) को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा हमला बोला। उनका कहना है कि सरकार इस समझौते की पूरी सच्चाई जनता से छिपा रही है। डिंपल यादव ने कहा कि इस ट्रेड डील के तहत विदेशी कृषि उत्पादों को भारत में शून्य आयात शुल्क (Zero Import Duty) के साथ लाने की बात हो रही है। इसका मतलब है कि बाहर से आने वाला अनाज, फल, सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद बिना टैक्स के भारतीय बाजार में बिक सकेंगे। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि डेयरी उत्पाद और जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) अनाज भी भारत में आ सकते हैं। उनका कहना है कि इससे भारतीय किसानों और पशुपालकों को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि विदेशी सामान सस्ता होगा और स्थानीय उत्पादों की मांग घट सकती है।

रोजगार पर भी पड़ सकता है असर
सांसद ने आगे कहा कि अगर सस्ते विदेशी उत्पाद बाजार में भर गए, तो इसका असर देश के छोटे किसानों, दुग्ध उत्पादकों और कृषि से जुड़े मजदूरों पर पड़ेगा। इससे रोज़गार कम होने की आशंका है। उनका मानना है कि सरकार को पहले किसानों और स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए।

 

“सरकार सच्चाई छिपा रही है”
डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार इस ट्रेड डील से जुड़े असली मुद्दों को खुलकर सामने नहीं ला रही। उन्होंने कहा कि आम जनता को यह नहीं बताया जा रहा कि इस समझौते के क्या नतीजे हो सकते हैं। उनके अनुसार, सरकार सिर्फ अच्छी बातें बता रही है और नुकसान वाली बातों पर चुप्पी साधे हुए है।

राहुल गांधी पर प्रस्ताव को बताया ध्यान भटकाने की कोशिश
जब उनसे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की खबरों पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह सब लोगों का ध्यान असली मुद्दे  यानी ट्रेड डील से हटाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना था कि सरकार जानबूझकर दूसरे मुद्दे उछाल रही है ताकि व्यापार समझौते पर गंभीर चर्चा न हो।

अमेरिका के आगे झुकने का आरोप
डिंपल यादव ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस समझौते में अमेरिका के सामने झुक गई है। उन्होंने कहा कि सरकार को देश के किसानों, व्यापारियों और आम जनता के हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा।

 

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