सरकार ने 68,236 कर्मचारियों का रोका वेतन, मचा हड़कंप, जानें वजह

नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,236 राज्य कर्मचारियों का जनवरी 2026 का वेतन रोक दिया है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को आदेश दिया था कि वे अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण दें। ये विवरण कर्मचारियों को मानव संविदा पोर्टल पर 31 जनवरी 2026 तक अपलोड करना था।लेकिन 68,236 कर्मचारियों ने इस ब्यौरे को समय पर नहीं दिया, इसलिए उनका वेतन रोक दिया गया है।

 

कितने कर्मचारियों ने संपत्ति विवरण नहीं दिया?
बिना विवरण वाले कुल कर्मचारियों की संख्या 68,236 है। इनका विभाग अनुसार वर्ग इस प्रकार है।

-तीसरी श्रेणी (Class-3): 34,926 कर्मचारी

-चौथी श्रेणी (Class-4): 22,624 कर्मचारी

-दूसरी श्रेणी (Class-2): 724 कर्मचारी

-पहली श्रेणी (Class-1): 2,628 कर्मचारी

 

पूरे यूपी में कितने कर्मचारी हैं?
उत्तर प्रदेश में कुल 8,66,261 राज्य कर्मचारी हैं। इन सभी को संपत्ति विवरण देने के लिए कहा गया था।

 

भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी नीति
योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति के लिए जानी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सादा जीवन जीते हैं और उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। उनकी कार्रवाई में बुलडोजर वाली कार्रवाई सबसे प्रसिद्ध है, इसलिए उन्हें कई लोग “बुलडोजर बाबा” भी कहते हैं।

 

सरकार का संदेश क्या है?
सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है। जब तक कर्मचारी अपनी संपत्ति का विवरण सरकार को नहीं देंगे, उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा।

 

अब आगे क्या हो सकता है?
विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ वेतन रोकना अंतिम कदम नहीं हो सकता। अगर कर्मचारियों ने जल्द ही अपना विवरण नहीं दिया, तो उनके खिलाफ कर्मचारी विभागीय कार्रवाई (disciplinary action) भी हो सकती है।