प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली-मेरठ RRTS सेवा की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई

साहिबाबादः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस गलियारे के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड का शुक्रवार को उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र में यात्रा सुलभ बनेगी। मोदी ने साहिबाबाद और दुहाई डिपो स्टेशन को जोड़ने वाली ‘नमो भारत’ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो भारत में ‘रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम’ (आरआरटीएस) की शुरुआत है। यह.

साहिबाबादः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस गलियारे के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले खंड का शुक्रवार को उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र में यात्रा सुलभ बनेगी। मोदी ने साहिबाबाद और दुहाई डिपो स्टेशन को जोड़ने वाली ‘नमो भारत’ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो भारत में ‘रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम’ (आरआरटीएस) की शुरुआत है। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। प्रधानमंत्री को यात्रियों और ट्रेन के चालक दल के सदस्यों से बात करते भी देखा गया। उद्घाटन समारोह दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे के साहिबाबाद स्टेशन पर हुआ। इस गलियारे का काम पूरा हो जाने के बाद दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय एक घंटे से भी कम हो जाएगा। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। भारत की पहली सेमी-हाई-स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा 21 अक्टूबर से यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। इस ट्रेन में कई उच्च-प्रौद्योगिकी सेवाएं और यात्री सुविधाएं हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के अधिकारियों ने पहले बताया था कि सेवाएं सुबह छह बजे शुरू होंगी और रात 11 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच प्राथमिकता वाले खंड में पांच स्टेशन हैं – साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा ‘रैपिडएक्स’ नाम की सेमी-हाई-स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा के लिए आरआरटीएस गलियारे का निर्माण कराया जा रहा है। एनसीआरटीसी केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम है। एनसीआरटीसी को दिल्ली और मेरठ के बीच भारत के पहले आरआरटीएस के निर्माण की देखरेख का काम सौंपा गया है। पूरे 82.15 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस को जून 2025 तक चालू करने का लक्ष्य है।

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