लखनऊ। उत्तर प्रदेश को विकास के नए सोपानों की ओर अग्रसर कर रही योगी सरकार ने प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्ययोजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है। एक तरफ, उत्तर प्रदेश में अयोध्या व वाराणसी को मॉडल सोलर सिटीज के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया जारी है, दूसरी तरफ प्रदेश के सरकारी विभागों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूफटॉप सोलर पैनल इंपैनलमेंट प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस क्रम में अब योगी सरकार ने 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योगी सरकार द्वारा 3.10 करोड़ रुपए की धनराशि को प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि जारी कर दी गई है। इसके जरिए हरदोई, पीलीभीत, कुशीनगर, बाराबंकी, मथुरा, महाराजगंज, कन्नौज, देवरिया व आगरा के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा संयंत्र युक्त बनाने की प्रक्रिया को गति देने में मदद मिलेगी।
कुशीनगर, कन्नौज, महाराजगंज समेत कई जिलों के प्रशिक्षण संस्थान होंगे लाभान्वित
सीएम योगी के विजन अनुसार तैयार की गई कार्ययोजना के अनुसार जिन 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से युक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है उनकी क्षमता 40 किलोवॉट होगी। इसमें प्रत्येक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को 23.88 लाख रुपए से रूफटॉप इनेबल्ड सोलर पैनल इंपैनलमेंट व सोलर पावर प्लांट की स्थापना, क्रियान्वयन व संचालन के कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। जिन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा उनमें हरदोई का पिहानी, पीलीभीत का बरखेड़ा, कुशीनगर का नौरंगिया व हाटा, बाराबंकी का फतेहपुर, मथुरा का गोवर्धन, महाराजगंज का माधोनगर, निचलौल व नौतनवा, कन्नौज का छिबरामऊ व तिर्वा, देवरिया का बरहज तथा आगरा का एत्मादपुर प्रमुख हैं।
सभी प्रक्रियायों को रूलबुक अनुसार किया जाएगा पूर्ण
सभी चयनित 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सौर ऊर्जा संयंत्र युक्त करने के लिए योगी सरकार द्वारा व्यवसायिक शिक्षा और उद्यमशीलता विभाग के प्रशिक्षण एवं सेवायोजन प्रखंड को निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार, सभी 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सौर ऊर्जा युक्त करने का कार्य प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के निदेशक की देखरेख में होगा। इन सभी क्रय व संचालन कार्यों को उत्तर प्रदेश शासन की रूलबुक अनुसार पूरा किया जाएगा तथा उच्च गुणवत्ता समेत तमाम मानकों को सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के साथ समन्वय भी स्थापित किया जाएगा तथा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा अभिकरण (यूपीनेडा) की देखरेख में इस कार्य को पूर्ण किया जाएगा।