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Yogi सरकार उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पहुंचाएगी गंगाजल

Yogi Government

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Yogi Government : अग्निशमन तथा आपात सेवा ने प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संगम का जल पहुंचाने की नायाब पहल की है। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि जो लोग किन्हीं कारणों से महाकुंभ में स्नान करने नहीं आ पाए हैं, उनके लिए सरकार संगम का जल भिजवाएगी। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप अब अग्निशमन तथा आपात सेवा ने यह बीड़ा उठाया है।

अग्निशमन तथा आपात सेवा की अपर पुलिस महानिदेशक पद्मजा चौहान ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) प्रमोद शर्मा को निर्देश दिए हैं कि सभी 75 जनपदों से आए फायर टेंडर के माध्यम से संगम का जल भिजवाया जाए। शुक्रवार से जनपदों से आए फायर टेंडर लौटना शुरू होंगे और उन सभी में संगम का जल भेजा जाएगा, ताकि लोग संगम के जल से घर पर स्नान कर पुण्य अर्जित कर सकें।

यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप एक अनोखी पहल है जिसके तहत किसी कारण से कुंभ न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को भी जल मिलेगा। ज्ञात हो कि महाकुंभ में इस बार 66 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में आकर आस्था की डुबकी लगाई थी। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक संपन्न हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह महाकुंभ 2025 की औपचारिक पूर्णाहुति के लिए प्रयागराज पहुंचे थे।

इस दौरान उन्होंने महाकुंभ नगर के अरैल घाट पर सफाई कर्मियाें के साथ मिलकर घाट की सफाई की और गंगा तट पर स्नानार्थियाें द्वारा छोड़े गए वस्त्र आदि को साफ करने में अपने मंत्रियों के साथ श्रमदान किया था। जल में मौजूद छोड़े गए वस्त्र को निकालकर महाकुंभ के उपरांत पूरे मेला क्षेत्र की स्वच्छता के लिए अभियान का शुभारंभ किया था।

गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में नाविकों के योगदान को लेकर उनके साथ संवाद किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नाविकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की थीं। सीएम योगी ने कहा था कि नाव चालकों को सरकार विशेष सुविधाएं देगी, जिसके तहत पहले नाविकों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद नाव के लिए पैसा और 5 लाख रुपए तक बीमा कवर की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रयागराज में महाकुंभ से जुड़े स्वच्छता कर्मियाें और स्वास्थ्य कर्मियाें को भी बड़ी सौगात देते हुए उनके लिए 10 हजार रुपए अतिरिक्त बोनस और अप्रैल से न्यूनतम वेज के रूप में 16 हजार रुपए देने की घोषणा की थी।

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