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चंडीगढ़ के मुख्य सचिव ने बच्चों से आधार में बायोमेट्रिक्स अपडेट करने की करी अपील

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने आज चंडीगढ़ सचिवालय में विशिष्ट पहचान कार्यान्वयन समिति (यूआईडीआईसी) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न विभाग प्रमुख और निदेशक शामिल हुए। चंडीगढ़ यूटी में 100% आधार पैठ हासिल करने के महत्व पर जोर देते हुए, बैंकों और डाक विभाग सहित सभी विभागों को जल्द से जल्द.

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने आज चंडीगढ़ सचिवालय में विशिष्ट पहचान कार्यान्वयन समिति (यूआईडीआईसी) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न विभाग प्रमुख और निदेशक शामिल हुए। चंडीगढ़ यूटी में 100% आधार पैठ हासिल करने के महत्व पर जोर देते हुए, बैंकों और डाक विभाग सहित सभी विभागों को जल्द से जल्द सभी आधार नामांकन किट सक्रिय करने और उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक के दौरान, यूआईडीएआई आरओ चंडीगढ़ की डीडीजी भावना गर्ग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 0-5 आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार नामांकन में सुधार के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए टीकाकरण केंद्रों पर आधार किट तैनात करने की सलाह दी। स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार नामांकन की सुविधा के लिए सहयोग कर सकते हैं, ताकि उनका पूरा कवरेज सुनिश्चित हो सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्कूल शिक्षा विभाग को 5 और 15 वर्ष की आयु में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इससे छात्रों को भविष्य की सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और अन्य शैक्षिक लाभों तक निर्बाध पहुँच मिल सकेगी।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों के लिए आधार सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शिविर आयोजित किए जाएं। उन्होंने आधार से संबंधित विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एम-आधार एप्लीकेशन और माई-आधार पोर्टल को लोकप्रिय बनाने पर भी जोर दिया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माता-पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

उन्होंने चंडीगढ़ यूटी के सभी विभागों को ई-संपर्क केंद्रों और अन्य कार्यालयों में दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लाभार्थियों का आधार आधारित प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि सभी सरकारी विभागों में आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण उपस्थिति प्रणाली लागू की जाए।

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