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चंडीगढ़: राज्य में एचआईवी से संक्रमित और प्रभावित बच्चों को बहुत जरूरी सहायता प्रदान करने की योजना के साथ आते हुए, मुख्यमंत्री एस. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार एचआईवी संक्रमित माता-पिता के बच्चों को 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देने की एक बड़ी पहल को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है
यह जानकारी पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बुधवार को प्रयास भवन में एड्स पर राज्य परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि राज्य परिषद ने संक्रमित रोगियों को उनके घरों से उपचार सुविधा- एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर तक हर महीने एक बार निःशुल्क परिवहन सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अनुकूलित कार्यक्रम विकसित करने के लिए एक टास्क फोर्स स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाना है।
उन्होंने आगे बताया कि बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर (एआरटी सेंटर) के चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों को स्वीकार करने को अधिकृत करने पर सहमति व्यक्त की गई। इस निर्णय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एचआईवी से प्रभावित व्यक्तियों को इन कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा या भेदभाव का सामना न करना पड़े।
डॉ. बलबीर सिंह ने उद्योग और श्रम विभागों को निर्देश दिया कि वे उद्योग प्रतिष्ठानों से एचआईवी/एड्स नीति लागू करने के लिए कहें, साथ ही 100 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी उद्योगों में कलंक और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करें। इसके अतिरिक्त, सभी उद्योगों से आग्रह किया गया कि वे एचआईवी की रोकथाम और एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण संबंधी चिंताओं को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों में शामिल करें।
स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में एचआईवी जांच शिविर आयोजित करने का निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों को राज्य भर में व्यापक स्तर पर सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया ताकि इस बीमारी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को रोकथाम, देखभाल और सहायता कार्यक्रमों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि एचआईवी से पीड़ित लोगों को सामान्य जीवन जीने का अधिकार है और यह समझना सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि एचआईवी छूने, हवा या पानी से नहीं फैलता है। संक्रमण असुरक्षित यौन संबंध, सुई, सिरिंज या अन्य इंजेक्शन उपकरणों को साझा करने से होता है। उन्होंने यह भी बताया कि एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति जो निर्धारित दवा का पालन करते हैं और वायरल दमन प्राप्त करते हैं, वे स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को वायरस नहीं फैलाएंगे।
डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि सभी पंचायतें ग्राम सभा की बैठकों में एचआईवी से पीड़ित लोगों के प्रति ‘कोई कलंक और भेदभाव नहीं’ का प्रस्ताव पारित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने सभी पंचायत भवनों में होर्डिंग और वॉल पेंटिंग लगाने जैसी IEC गतिविधियों को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
इस मीटिंग में प्रशासनिक सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंजाब कुमार राहुल, उप महानिदेशक (आईईसी) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) डॉ. अनूप कुमार पुरी, विशेष सचिव स्वास्थ्य-सह-प्रोजेक्ट निदेशक पंजाब राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी वरिंदर कुमार शर्मा, निदेशक रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण सुश्री अमृत सिंह, अतिरिक्त सचिव स्कूल शिक्षा परमिंदर पाल सिंह, निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान डॉ. अवनीश कुमार और वित्त, स्थानीय सरकार, ग्रामीण विकास, गृह, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
