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चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार आगामी खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) के लिए पूरी तरह तैयार है।
धान की आगामी खरीद की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद किए जाने की उम्मीद है, जिसे 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीद सीजन के दौरान किसान मंडियों में लाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हो रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आरबीआई द्वारा केएमएस 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये की सीसीएल पहले ही जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस सीजन में ग्रेड ‘ए’ धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद एजेंसियाँ जैसे पनग्रेन, मार्कफैड, पनसप, पी.एस.डब्लू.सी., एफ.सी.आई. के साथ मिलकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद और लिफ्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मंडियों में फसल आते ही किसानों की फसल खरीदने के लिए पहले से ही पुख्ता प्रबंध कर रखे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में अनाज की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की सुचारू, परेशानी रहित और त्वरित खरीद सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में भी सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के किसानों को मंडियों में अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि किसानों का एक-एक दाना तुरंत खरीदा और उठाया जाए।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को मंडियों में धान की फसल की सुचारू खरीद प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने-अपने जिलों में इसकी तुरंत लिफ्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस कर्तव्य को निभाने में किसी भी प्रकार की ढिलाई पूरी तरह से अनुचित और अवांछनीय है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए उनकी उपज को जल्द से जल्द खरीदा और उठाया जाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे सरकार के फैसले को उचित रूप से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करें।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को कहा कि वे प्रतिदिन 7-8 मंडियों का दौरा करके जमीनी स्तर पर समूचे कामकाज का जायजा लें। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली अनाज मंडियों का नियमित दौरा करें और नियमित निगरानी के लिए दैनिक रिपोर्ट पेश करें। भगवंत सिंह मान ने डिप्टी कमिश्नरों को खरीद कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए भी कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मंडियों में अनाज का स्टॉक जमा न हो और जल्द से जल्द उठान सुनिश्चित हो।
इस बीच, एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुख्यमंत्री ने कहा कि चावल मिल मालिकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य के पहले 750 मिल मालिक जो खरीद सीजन 2024-25 के लिए कस्टम मिलिंग के आवंटन के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें नीति के अनुसार उनकी पात्रता से 25 प्रतिशत अधिक धान आवंटित किया जाएगा।
