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इस्लामाबादः पाकिस्तान कैबिनेट ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंडियाल के बजाय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा को समर्थन किया है। कैबिनेट ने काजी फैज ईसा के आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, रजिस्ट्रार इशरत अली को उनके पद से हटाने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने एक अधिसूचना जारी की हैं।
उन्हें इस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। देश के शीर्ष न्यायाधीश द्वारा पंजाब में 90 दिनों की संवैधानिक सीमा के भीतर चुनाव कराने में देरी के खिलाफ पीटीआई की याचिका पर सुनवाई जारी रखने के तुरंत बाद संघीय सरकार और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बांदियाल के बीच तकरार बढ़ गई। जिसके बाद उन्हें सीजेपी और उसके साथ मामले की सुनवाई कर रहे दो न्यायाधीशों पर स्पष्ट रूप से अविश्वास व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया।
सीजेपी और शीर्ष अदालत के कुछ न्यायाधीशों के बीच मतभेद का फायदा उठाने के लिए संघीय कैबिनेट सोमवार शाम को दो सूत्री एजेंडे पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई एक विशेष बैठक में प्रधानमंत्री के घर पर एकत्रित हुई। इसमें जस्टिस ईसा द्वारा वांछित एससी रजिस्ट्रार को हटाने पर चर्चा की गई। खबराें के मुताबिक, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में रजिस्ट्रार द्वारा जस्टिस ईसा के आदेश के खिलाफ सर्कुलर जारी करने के मुद्दे पर विचार किया गया।
चर्चा के बाद, कैबिनेट ने रजिस्ट्रार की सेवाओं को वापस लेने का फैसला किया और उन्हें सीजेपी को स्थापना विभाग को रिपोर्ट करने और यह संदेश देने का निर्देश दिया कि चीजें अब वापस नहीं आने वाली स्थिति में पहुंच गई हैं।
