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जम्मू: मुख्य सचिव डॉ अरु ण कुमार मेहता ने प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों की उपिस्थति में केंद्रशासित प्रदेश के सभी जिलों में सप्ताह भर चलने वाले भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आउटस्टेशन आधारित अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. मेहता ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने पारिदर्शता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, और इसे संस्थागत बनाने की आवश्यकता है ताकि यह प्रणाली का अभिन्न अंग बन जाए।
डॉ मेहता ने कहा कि हाल के दिनों में की गई पहलों ने शासन में लोगों का विश्वास मजबूत किया है। वर्तमान प्रणाली के विपरीत पहले निविदा प्रक्रिया के बिना अनुबंध देने या उचित भर्ती प्रक्रिया के बिना लोगों को नियुक्त करने की प्रणाली थी। बीईएएमएस, ई-टेंडरिंग, प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी की मांग जैसे उपायों के कार्यान्वयन से वित्तीय अनुशासन स्थापित हुआ है जिसके परिणामस्वरूप पूरी होने वाली परियोजनाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो 2018-19 के दौरान केवल 9,000 परियोजनाओं से बढ़कर 92,000 हो गई है।
मुख्य सचिव ने टिप्पणी की कि आईटी हस्तक्षेपों से अधिक पारिदर्शता आई है जहां परियोजनाओं और सेवाओं के सभी विवरण सार्वजनिक डोमेन में डाले जा रहे हैं। आरटीआई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम (पीएसजीए) के माध्यम से, अपने अधिकार चाहने वाले नागरिकों को कानून के तहत गारंटी के अनुसार सशक्त बनाया गया है। मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर को देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ले जाने के अथक प्रयासों के लिए टीम जेएंडके की सराहना की।
मुख्य सचिव ने सभी प्रभारी अधिकारियों को इस सप्ताह के दौरान कम से कम एक बार अपनी संबंधित पंचायत का दौरा करने का निर्देश देते हुए जिलों के प्रभारी सचिवों को अपने संबंधित जिलों में भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू-कश्मीर के तहत की गई गतिविधियों की गहन निगरानी करने को कहा। डॉ। मेहता ने उपायुक्तों को भ्रष्टाचार के खिलाफ इस गहन अभियान में शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के सभी प्रतिनिधियों को पूरी तरह से शामिल करने की सलाह दी।
