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चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएं, बेहतर नागरिक सेवाएं और शहरी बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए, स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने अप्रयुक्त धनराशि के दिशानिर्देशों के अनुसार नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए विभाग के मुख्य कार्यालय और नगर निगम आयुक्तों और अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं में खर्च करने को कहा है।
बैठक को संबोधित करते हुए स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों से कड़े शब्दों में कहा कि प्रदेश के शहरों के नियोजित विकास के लिए अवैध निर्माणों को रोका जाए और शहरी स्थानीय निकायों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए।अमृत योजना 2.00, स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंजाब शहरी सुधार कार्यक्रम चरण 1, 2 और 3 में विकास कार्यों की नवीनतम स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को चल रहे विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी स्थानीय संस्थानों को कचरा मुक्त बनाने, वैज्ञानिक तरीके से कचरे का निपटान, अपशिष्ट जल प्रबंधन, पैडिंग बिल्डिंग प्लान और प्लॉट को विनियमित करने के लिए पैडिंग एनयूसी आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के विधायकों से संबंधित विकास कार्यों की पूरी जानकारी साझा करें ताकि प्रदेशवासियों की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्य संचालित किये जा सकें. इसके अलावा उन्होंने कहा कि विकास कार्यों से जुड़ी योजनाओं को समय पर क्रियान्वित किया जाए और धन का सही इस्तेमाल किया जाए.
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का सपना प्रदेश को रंगला पंजाब बनाना है। इसलिए, उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे लगन से और आपसी सहयोग से काम करें।
बैठक में स्थानीय निकाय विभाग के सचिव अजॉय शर्मा, पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के सीईओ मलविंदर सिंह जग्गी, निदेशक उमा शंकर गुप्ता, पीएमआईडीसी की सीईओ दीप्ति उप्पल और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
