नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने 3,273 करोड़ रुपये की लाइसेंस शुल्क मांग से संबंधित वोडाफोन आइडिया (वीआईएल) की आपत्तियों का निस्तारण कर दिया है। कर्ज संकट से घिरी दूरसंचार कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि इन मांगों में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 1,749 करोड़ रुपये और 2016-17 के लिए 1,524 करोड़ रुपये की शुल्क मांग शामिल हैं।

कंपनी ने आगे कहा कि वह आगे की कार्रवाई करने के लिए दूरसंचार विभाग के फैसले का अध्ययन कर रही है।  वीआईएल ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि दूरसंचार विभाग ने चार अक्टूबर के अपने पत्र में कहा है कि उसने लाइसेंस शुल्क मांग के संबंध में कंपनी के प्रतिवेदन एवं आपत्तियों का निस्तारण कर दिया है। कंपनी ने पहले कहा था कि उसने वित्त वर्ष 2016-17 तक की मांगों में गलतियों को ठीक करने के लिए विभाग को पत्र लिखा है जिस पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई है।

वीआईएल ने कहा कि दूरसंचार विभाग की मांग में कई गलतियां हैं, जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। कंपनी ने इन गलतियों को ठीक करने के लिए उच्चतम न्यायालय से विभाग को निर्देश देने की मांग करते हुए एक समीक्षा याचिका दायर की है जो अब भी लंबित है।