“बेल्ट एंड रोड” भारत के हितों के है अनुकूल

“वन बेल्ट, वन रोड” पहल का दुनिया भर के देशों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। अब तक, 150 से अधिक देशों और 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चीन के साथ “बेल्ट एंड रोड” सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हालाँकि, भारत में कुछ लोग गलती से मानते हैं कि बेल्ट एंड रोड पहल भारत के हितों के खिलाफ है। वास्तव में, बेल्ट एंड रोड पहल अन्य देशों की विकास योजनाओं के समानांतर चलती है, और बेल्ट एंड रोड पहल के बारे में जो संदेह और आरोप है वे पूरी तरह से निराधार हैं। “वन बेल्ट, वन रोड” भारतीय हितों के अनुकूल भी है।

वर्तमान में, चीन और भारत दोनों ही राष्ट्रीय कायाकल्प के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पर दोनों देशों के राष्ट्रीय कायाकल्प को पूरी दुनिया के समग्र शांतिपूर्ण विकास से अलग नहीं हो सकता है। आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमेशा एक पूर्वशर्त रही है। आज चीन और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ अनुकूल विकास के अवसरों और गंभीर चुनौतियों दोनों का सामना कर रही हैं। “वन बेल्ट, वन रोड” भारत की “स्पाइस रोड”, “मानसून रोड”, या यहां तक ​​कि “भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा” (आईएमईसी) सहित योजनाओं से असंगत नहीं है। उनका उद्देश्य विश्व आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक लोगों की भलाई में सुधार करना है। और इतिहास में, चाहे वह “सिल्क रोड” हो , या “स्पाइस रोड”, “कॉटन रोड”, “मानसून रोड” आदि हों, उन व्यापार मार्गों ने विभिन्न सभ्यताओं के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाने में महान योगदान दिया था।

चीन ने 150 से अधिक देशों और 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ “बेल्ट एंड रोड” के संयुक्त निर्माण पर 200 से अधिक सहयोग दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें निवेश, व्यापार, वित्त, प्रौद्योगिकी और लोगों की आजीविका आदि कई क्षेत्र शामिल हैं। 2013 से 2021 तक, चीन और “बेल्ट एंड रोड” वाले देशों के बीच माल व्यापार की संचयी मात्रा 11 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है, और “बेल्ट एंड रोड” के साथ 57 देशों में चीनी कंपनियों का प्रत्यक्ष निवेश 120.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। विश्व बैंक की एक शोध रिपोर्ट से पता चलता है कि “बेल्ट एंड रोड” निर्माण से संबंधित देशों में 7.6 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से और 32 मिलियन लोगों को मध्यम गरीबी से बाहर निकाला जाएगा, और वैश्विक आय में 2.9% की वृद्धि होगी।

“बेल्ट एंड रोड” वास्तव में दुनिया की पूर्ण विकास योजनाओं का एक भाग है। चीन और भारत के बीच सहयोग दोनों देशों और पूरी दुनिया के हित में है। चीन-भारत संबंधों के सुचारू विकास की अवधि के दौरान, चीनी कंपनियों ने भारत में महत्वपूर्ण उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण किया। उदाहरण के लिए, भारत में आधे से अधिक नए थर्मल पावर स्टेशन चीनी कंपनियों द्वारा बनाए गए। अलीबाबा कंपनी ने भारत में ई-कॉमर्स और मोबाइल भुगतान की शुरूआत की। भारतीय मोबाइल फोन उद्योग पूरी तरह से चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर है, और चीनी आईटी कंपनियां भारत में नवीनतम डिजिटल तकनीक लेकर आई हैं… जिन्हों ने वास्तव में दोनों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है।

भारत के विकास में जो मुख्य बाधा है वह बुनियादी ढांचे की कमी है। उदाहरण के लिए, भारत में रेलवे प्रणाली का पुनर्निर्माण करने की बड़ी आवश्यकता है, अन्यथा यह आधुनिक आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं होगी। उधर तुर्की, लाओस, इंडोनेशिया, केन्या सहित देशों में, चीन द्वारा किये गये रेलवे और हाई-स्पीड रेलवे ने स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वर्तमान में, चीन के उच्च तकनीक विकास को रोकने की योजना पूरी तरह से विफल हो गई है, और उभरती अर्थव्यवस्थाएं जल्द ही पश्चिम के बराबर शिविर विकसित हो जाएंगी। बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल होना और संयुक्त रूप से विश्व शांति और विकास को बढ़ावा देना भारत के मौलिक हित में है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)