- विज्ञापन -
चंडीगढ़ यूटी के डिप्टी कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने सिविल अपील संख्या 8519/2006 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की, जिसका शीर्षक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात एंड अन्य है, जिसकी निगरानी माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूपी संख्या 17976/2018 में की जा रही है, जिसका शीर्षक कोर्ट बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एंड अन्य है, जो सार्वजनिक एवं सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने के संबंध में है।
बैठक में नगर निगम, इंजीनियरिंग विभाग, भूमि अधिग्रहण कार्यालय, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, एसडीएम और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने बताया कि उनके अधिकार क्षेत्र में 100 से अधिक अवैध धार्मिक संरचनाओं को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें ऐसे अवैध धार्मिक संरचनाओं के प्रबंधकों/कब्जाधारियों को 4 सप्ताह के भीतर अवैध संरचनाओं को हटाने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर चंडीगढ़ प्रशासन अपने खर्च पर अवैध संरचनाओं को ध्वस्त कर देगा।
डीसी ने सभी विभागों को अवैध धार्मिक ढांचों को गिराने के लिए 6 महीने की कार्ययोजना तैयार करने और अगले 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि ध्वस्तीकरण कार्यक्रम को तुरंत क्रियान्वित किया जा सके। एसडीएम और एसडीपीओ को भी विभागों द्वारा विध्वंस की सावधानीपूर्वक योजना बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया में खुद को जोड़ने के लिए कहा गया।
इंजीनियरिंग विभाग और नगर निगम को ध्वस्तीकरण कार्यक्रम के अनुसार ऐसे अवैध ढांचों की बिजली और पानी की आपूर्ति काटने के लिए कहा गया। डीसी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर पूरी ध्वस्तीकरण प्रक्रिया की जा रही है, जिसकी नियमित निगरानी पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है और उच्च न्यायालय में सुनवाई की अगली तारीख 20 अगस्त है।
