ऑनलाईन वेटिंग टिकट कैंसिल करने पर कटे 100 रुपए, ऊपर से IRCTC ने दिया ऐसा जवाब…

October 31, 2024

Online Waiting Ticket Cancelling : भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए हज़ारों स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। इस प्रयास के बावजूद, स्टेशनों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और कई यात्री अभी भी कन्फर्म टिकट नहीं ले पा रहे हैं। इस दौरान यात्री अन्य चिंताएँ भी व्यक्त कर रहे हैं। खास तौर पर जो टिकटें कन्फर्म नहीं हुई है और कन्फर्म टिकटों के अंतिम समय में रद्द होने के बारे में। IRCTC के X हैंडल पर शिकायतों की बाढ़ आ गई है।

हाल ही में एक घटना सामने आई है जिसमे, दिल्ली से प्रयागराज के लिए ऑनलाइन वेटिंग टिकट बुक करने वाले एक यात्री को पता चला कि चार्ट तैयार होने के बाद भी टिकट कन्फर्म नहीं हुआ। रिफंड के समय उसे पता चला कि पूरी राशि मिलने के बजाय 100 रुपये की कटौती की गई है।

यात्री की तरफ से मामले को एक्स प्लेटफॉर्म पर ले जाकर रेल मंत्रालय को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, “मैंने दिल्ली से प्रयागराज के लिए वेटलिस्टेड टिकट बुक किया था, लेकिन चार्ट बनने के बाद भी यह कन्फर्म नहीं हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि पूरे पैसे मिलने के बजाय रिफंड से 100 रुपये क्यों काटे गए?”

Dear @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw

I booked a waitlisted ticket from Delhi to Prayagraj, but it didn’t get confirmed after the chart was prepared. Could you explain why 100 rupees were deducted from the refund instead of receiving the full amount

— Adil ansari (@Adilans62788455) October 30, 2024

जवाब में IRCTC ने लिखा, ‘भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार प्रतीक्षा सूची/आरएसी टिकट के मामले में प्रति यात्री 60 रुपये और जीएसटी क्लर्केज शुल्क लिया जाएगा।’

Dear @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw

I booked a waitlisted ticket from Delhi to Prayagraj, but it didn’t get confirmed after the chart was prepared. Could you explain why 100 rupees were deducted from the refund instead of receiving the full amount#IRCTC #railway pic.twitter.com/L3UzYoq67P

— SameerKhan (@SameerK95044261) October 29, 2024

यात्री ने शुरू में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टिकट का एक संस्करण साझा किया था, जिससे पता चला कि इसे तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से बुक किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप मानक क्लर्क शुल्क के अलावा अतिरिक्त कटौती हुई।