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Himachal Education Minister : शिमला में व्यावसायिक शिक्षक हड़ताल पर हैं और प्रदेश सरकार से सरकारी उपक्रमों के तहत नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षकों ने आउटसोर्स कंपनियों पर वेतन में अनियमितता और विभाग के निर्देशों के बावजूद समय पर एरियर न देने का आरोप लगाया है। ऐसे में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने समय पर एरियर न देने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है।
साथ ही सरकारी उपक्रमों के तहत व्यावसायिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार के वित्तीय दायित्व हैं। देश के अधिकतर राज्यों में व्यावसायिक शिक्षकों की नियुक्ति कंपनियों के माध्यम से की गई है। व्यावसायिक शिक्षकों के प्रति विभाग का सकारात्मक रुख है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले महीने सरकार ने व्यावसायिक शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया था।
पहले चरण में नियुक्त व्यावसायिक शिक्षकों के वेतन में 2000 रुपये और दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों के वेतन में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षक एरियर को लेकर झूठ बोल रहे हैं। इन शिक्षकों की नियुक्ति 17 कंपनियों के माध्यम से की गई है, जिनमें से 16 कंपनियों ने बकाया भुगतान कर दिया है। केवल एक कंपनी को बकाया भुगतान में देरी हुई है।
व्यावसायिक शिक्षकों की मुख्य मांग कि उन्हें सरकारी उपक्रम के तहत नियुक्त किया जाए, के बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश के आधे राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में व्यावसायिक शिक्षक कंपनियों के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षकों के प्रति सरकार का सकारात्मक रुख है, लेकिन सरकार के पास अपनी वित्तीय मजबूरियां हैं।
इसके अलावा कई अन्य पहलू भी हैं। आने वाले दिनों में भी सरकार सकारात्मक रहेगी और हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अब एसएमसी शिक्षकों को परीक्षा देने के बाद शिक्षा विभाग में शामिल किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
