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भारत में पराली जलाने का मुख्य कारण कटाई और अगली फसल की बुवाई के बीच सीमित समय है। किसान अक्सर फसल की अगली बुवाई के लिए अपने खेतों को जल्दी से साफ करने के दबाव में रहते हैं। कृषि में मशीनीकरण बढ़ा है, लेकिन फसल अवशेषों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन और निपटारा करने की क्षमता एक चुनौती बनी हुई है। इसके अलावा, बायो-डीकंपोजर, हैप्पी सीडर जैसी मशीनरी या अवशेष प्रबंधन के लिए सरकारी सहायता जैसे किफायती विकल्पों की कमी के कारण कई किसानों के लिए पराली जलाना सबसे आसान और सस्ता विकल्प बन गया है।
इसके अलावा, कई किसान पराली जलाने को एक पारंपरिक प्रथा मानते हैं और इसके हानिकारक परिणामों के बावजूद, स्थायी विकल्पों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण यह जारी है।
पराली जलाना भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्यों में सबसे आम है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में। ये राज्य, प्रमुख कृषि केंद्र होने के कारण, बड़े पैमाने पर गेहूं और चावल की खेती करते हैं, जिनमें से दोनों की कटाई के बाद काफी मात्रा में अवशेष निकलते हैं। कटाई का समय सर्दियों के महीनों की शुरुआत के साथ मेल खाता है, इस समय हवा का पैटर्न धुएं को बड़े क्षेत्रों में ले जा सकता हैं, जिससे दिल्ली जैसे शहरी केंद्रों में भी वायु गुणवत्ता काफी प्रभावित होती है।
1. वायु प्रदूषण : कार्बन मोनोऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों जैसे हानिकारक प्रदूषकों के निकलने से गंभीर वायु प्रदूषण होता है। इससे न केवल वायु की गुणवत्ता खराब होती है, बल्कि धुंध जैसी मौजूदा पर्यावरणीय समस्याएँ भी बढ़ जाती हैं।
2. ग्लोबल वार्मिंग : पराली जलाने से होने वाला कार्बन उत्सर्जन पहले से ही उच्च स्तर के ग्रीनहाउस गैसों में और इज़ाफा करता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान होता है।
3. बंजर जमीन : पराली जलाने से खेत तो जल्दी साफ हो जाते हैं, लेकिन इससे मिट्टी में मौजूद मूल्यवान कार्बनिक पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे इसकी उर्वरता कम हो जाती है। समय के साथ, इससे जमीन बंजर हो सकती है, जिससे कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है।
4. जल प्रदूषण : पराली जलाने के बाद बची राख आस-पास के जल स्रोतों में जा सकती है, जिससे जल आपूर्ति दूषित हो सकती है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँच सकता है।
पराली जलाने के स्वास्थ्य संबंधी परिणाम विशेष रूप से गंभीर हैं। जलने के दौरान निकलने वाले धुएं और कण पदार्थ के संपर्क में आने से लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है :
1. सांस लेने संबंधी विकार : पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) जैसी पुरानी बीमारियां हो सकती हैं।
2. हृदय संबंधी समस्याएं : महीन कणों के साँस के साथ अंदर जाने से हृदय पर भी असर पड़ सकता है, जिससे उच्च रक्तचाप जैसी स्थिति और दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है।
3. आंखों और त्वचा में जलन : धुआं आंखों में जलन पैदा करता है, जिससे लालिमा, सूखापन और बेचैनी होती है। धुएं के संपर्क में आने वालों में त्वचा में जलन भी एक आम शिकायत है।
4. मृत्यु दर में वृद्धि :अध्ययनों से पता चला है कि खराब वायु गुणवत्ता, श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों के कारण मृत्यु दर में वृद्धि के बीच संबंध है, जिससे पराली जलाना एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन गया है।
बचाव उपाय और सरकारी हस्तक्षेप –
पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सरकार और पर्यावरण संगठनों ने कई उपाय किए हैं :
1. जागरूकता अभियान : सरकारों और गैर सरकारी संगठनों ने किसानों को पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में शिक्षित करने और अवशेष प्रबंधन के लिए वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किए हैं।
2. मशीनरी पर सब्सिडी : सरकार ने किसानों को हैप्पी सीडर और बायो-कटर जैसी मशीनें खरीदने के लिए सब्सिडी शुरू की है, जो बिना पराली जलाए उसका प्रबंधन करने में मदद कर सकती हैं। ये मशीनें किसानों को अवशेषों को हाथ से साफ किए बिना सीधे अगली फसल बोने की अनुमति देती हैं।
3. फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन : कई राज्यों ने ऐसी योजनाएँ शुरू की हैं जो किसानों को पराली न जलाने और पर्यावरण के अनुकूल अवशेष प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती हैं।
4. नीति प्रवर्तन : सरकार ने पराली जलाने के लिए सख्त कानून और दंड लगाए हैं, हालांकि इस मुद्दे के पैमाने और निगरानी बुनियादी ढांचे की कमी के कारण प्रवर्तन एक चुनौती बनी हुई है।
5. बायो-डीकंपोजर्स को बढ़ावा : हाल के वर्षों में बायो-डीकंपोजर्स के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है, जो पराली को उपयोगी कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये सूक्ष्मजीव फसल अवशेषों के प्राकृतिक अपघटन को तेज़ करने में मदद कर सकते हैं, जिससे जलाने की ज़रूरत कम हो जाती है।
सरकारी हस्तक्षेप के अलावा, पराली जलाने से निपटने के लिए कई समाधान लागू किए गए हैं या प्रस्तावित किए गए हैं:
1. जीरो-टिलेज तकनीक : किसान जीरो-टिलेज विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ कोई जुताई नहीं की जाती है, जिससे पराली जलाने की ज़रूरत कम हो जाती है। यह विधि मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखती है और जल्दी बुवाई करने की अनुमति देती है।
2. खाद और बायो-डीकंपोजर्स : प्राकृतिक खाद या बायो-डीकंपोजर्स का उपयोग पराली को कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने में मदद करता है, जिसका उपयोग मिट्टी की उर्वरता को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है।
3. जैव ईंधन और जैव ऊर्जा के लिए पराली का उपयोग : शोध से पता चला है कि फसल अवशेषों को जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है, जो जलाने के लिए एक स्थायी विकल्प प्रदान करता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए पराली के उपयोग को प्रोत्साहित करना एक संभावित दीर्घकालिक समाधान है।
4. सहयोगी किसान कार्यक्रम : पराली के अवशेषों के प्रबंधन में किसानों के बीच सहकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करने से भी जलाने की प्रथा को कम करने में मदद मिल सकती है।
भारत में पराली जलाना एक बहुआयामी चुनौती पेश करता है, जिसके पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि स्थिरता के लिए गंभीर परिणाम हैं। हालाँकि यह प्रथा कृषि संस्कृति में गहराई से समाहित है, लेकिन नीतिगत हस्तक्षेप, तकनीकी प्रगति और जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से इसे संबोधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पराली जलाने के हानिकारक प्रभाव को कम करने और देश भर में स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए तत्काल कार्रवाई और दीर्घकालिक समाधानों का संयोजन आवश्यक होगा।
डिस्क्लेमर : यह सभी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद डाटा से एकत्रित की गई है। इसके तथ्यों के लिए दैनिक सवेरा जिम्मेवार नहीं होगा।
