Last Updated: September 23, 2026

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BJP शासित इस राज्य में बसों और Auto-Taxi में सफर करना हुआ महंगा, जानिए क्या है नया रेट

January 25, 2025

BJP शासित इस राज्य में बसों और Auto-Taxi में सफर करना हुआ महंगा, जानिए क्या है नया रेट

नेशनल डेस्क : महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) ने राज्य में सरकारी बसों के किराए में 14.95 फीसदी का इजाफा कर दिया है। इसके साथ ही, मुंबई क्षेत्र में ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए में भी वृद्धि की गई है। यह बढ़ी हुई दरें 25 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गई हैं, जबकि ऑटो और टैक्सी में यह बदलाव 1 फरवरी से लागू होगा।

  1. बसों के किराए में 14.95 फीसदी का इजाफा
  • महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने बसों का किराया 14.95 फीसदी बढ़ा दिया है।
  • यह बढ़ोतरी हकीम कमेटी के फॉर्मूले के आधार पर की गई है।
  • नई दरें 25 जनवरी से लागू हो चुकी हैं और ये राज्य के सभी रूट्स पर लागू होंगी।
  • MSRTC देश के सबसे बड़े बस नेटवर्क में से एक है, जिसमें लगभग 15,000 बसों का संचालन होता है और ये हर दिन 55 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करती हैं।
  1. ऑटो और टैक्सी के किराए में भी वृद्धि
  • मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण (एमएमआरटीए) ने ऑटो रिक्शा और काली-पीली टैक्सी का किराया भी बढ़ा दिया है।
  • ऑटो का न्यूनतम किराया अब 23 रुपये से बढ़कर 26 रुपये हो जाएगा, जबकि टैक्सी का न्यूनतम किराया 28 रुपये से बढ़कर 31 रुपये हो जाएगा।
  • नीली और सिल्वर रंग की एसी कूल कैब के किराए में भी 8 रुपये की वृद्धि होगी। पहले 1.5 किलोमीटर के लिए 40 रुपये किराया था, जो अब बढ़कर 48 रुपये हो जाएगा।
  1. नई दरें कब से लागू होंगी?
  • बसों के किराए की नई दरें 25 जनवरी से लागू हो चुकी हैं।
  • ऑटो रिक्शा और टैक्सी में बढ़े हुए किराए की दरें 1 फरवरी से लागू होंगी, जब सभी गाड़ियों के मीटरों को नए किराए के हिसाब से अपडेट कर लिया जाएगा।
  1. किराया बढ़ने का असर
  • बढ़े हुए किराए का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 13.6 करोड़ की आबादी है और हर दिन लाखों लोग इन परिवहन सेवाओं का उपयोग करते हैं।
  • नई दरों के लागू होने से यात्रा करने वालों को अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा।

महाराष्ट्र में सरकारी बसों और ऑटो-टैक्सी के किराए में हुई बढ़ोतरी से यात्रियों को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, यह कदम यातायात व्यवस्था में सुधार और लागत को संतुलित करने के लिए लिया गया है।

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