सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन से लागू होने जा रही नई पेंशन स्कीम… 23 लाख लोगों को होगा फायदा

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को एक बड़ी घोषणा की, जिसमें नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के स्थान पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत की गई। यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। UPS का फायदा उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जो पहले से ही NPS के तहत पंजीकृत हैं। इन कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे NPS या UPS में से किसी एक को चुन सकें। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…

UPS क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार द्वारा अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक नई पेंशन योजना है। यह स्कीम NPS के तहत उपलब्ध है, यानी जो कर्मचारी पहले से NPS का हिस्सा हैं, वे इस UPS योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना है। इसके अलावा, सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारें भी चाहें तो इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू कर सकती हैं।

UPS में कितना पैसा जमा करना होगा?

UPS योजना के तहत, कर्मचारी और केंद्र सरकार दोनों मिलकर पैसा जमा करेंगे। कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10 प्रतिशत जमा करना होगा। यह राशि सरकार भी बराबरी से जमा करेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार पूल फंड में 8.5 प्रतिशत अधिक राशि जमा करेगी।

UPS स्कीम के फायदे

UPS योजना पुराने पेंशन स्कीम (OPS) से बहुत मिलती-जुलती है, जो पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। UPS के तहत कई महत्वपूर्ण फायदे हैं ।

1. कर्मचारी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन: अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को कर्मचारी के पेंशन का 60 प्रतिशत फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
2. रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान: रिटायरमेंट के बाद, कर्मचारी को ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा।
3. न्यूनतम पेंशन: यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल तक केंद्र सरकार में नौकरी करता है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में मिलेंगे।

UPS स्कीम के तहत पेंशन की प्रक्रिया

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं:

1. 25 साल से अधिक समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन: यदि कोई कर्मचारी 25 साल से अधिक समय तक सेवा करता है, तो उसे उसकी आखिरी 12 महीने की एवरेज सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
2. कम से कम 10 साल काम करना अनिवार्य: अगर कोई कर्मचारी 25 साल से कम समय तक काम करता है, तो उसकी पेंशन उसी हिसाब से निर्धारित की जाएगी।

UPS स्कीम के प्रमुख बिंदु

• UPS योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
• कर्मचारियों को NPS या UPS में से एक को चुनने का विकल्प मिलेगा।
• इस स्कीम के तहत सरकार और कर्मचारी दोनों बराबरी से पैसा जमा करेंगे।
• 10 साल नौकरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
• कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को 60 प्रतिशत फैमिली पेंशन मिलेगी।
• रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान के साथ ग्रेच्युटी भी मिलेगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय से सरकार में काम कर रहे हैं। यह योजना उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगी और रिटायरमेंट के बाद आर्थिक समर्थन भी प्रदान करेगी।