खेती के लिए खरीदना चाहते हैं जमीन, सरकार दे रही 50 % सब्सिडी… जानिए कैसे करें अप्लाई

नेशनल डेस्क : हम अकसर यह सुनते है कि सरकरा या कोई कंपनी किसी सामान पर छूट या सब्सिडी देती है। पर आज एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, भारत में ही एक ऐसा राज्य है, जो महिलाओं भूमिहीन द्रविड़ और आदिवासी कृषि मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि भूमि खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी देती है, जिससे उन्हें भूमि खरीदने में मदद मिलती है। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…

भूमि खरीदने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी

दरअसल, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राज्य तमिलनाडु की सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम नन्निलम महिला नीलम उदामई योजना है। इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को कृषि भूमि खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी देती है, जिससे उन्हें भूमि खरीदने में मदद मिलती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। खासकर, यह योजना भूमिहीन द्रविड़ और आदिवासी कृषि मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, महिलाओं को कृषि भूमि खरीदने पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है, जिससे उन्हें अपनी ज़मीन खरीदने का सपना साकार हो सकता है।

ऋण और छूट का प्रावधान

आपको बता दें कि नन्निलम महिला नीलम उदामई योजना के तहत कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, इस योजना के तहत स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क से भी छूट दी जाती है, जिससे महिलाओं को भूमि खरीदने में वित्तीय सहायता मिलती है। इस योजना के तहत, किसान टीडीएचसीओ सब्सिडी के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक से कम ब्याज पर ऋण लेकर कृषि भूमि खरीद सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य खासतौर पर गरीब कृषि मजदूरों और आदिवासी समुदाय के लोगों को कृषि में आत्मनिर्भर बनाना है।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

यह योजना खासतौर पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि वे अपनी भूमि खरीदने का सपना पूरा कर सकें। इसके तहत, महिलाओं को जमीन खरीदने पर 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाती है।

आवेदन कैसे करें?

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको संबंधित सरकारी विभाग से जानकारी लेनी होगी और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा। बता दें कि नन्निलम महिला नीलम उदामई योजना तमिलनाडु की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें भूमि खरीदने में मदद करके उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक साबित हो रही है।