Last Updated: October 20, 2026

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योगी सरकार के प्रयासों से बदला अग्निशमन विभाग का चेहरा, आमजनों को मिली बड़ी राहत

May 18, 2025

योगी सरकार के प्रयासों से बदला अग्निशमन विभाग का चेहरा, आमजनों को मिली बड़ी राहत

लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश की अग्निशमन सेवाओं को एक नई दिशा और पहचान दी है। सीएम योगी के निर्देश पर अग्निशमन विभाग के आधुनिकीकरण, डिजिटलाइजेशन और मानक सरल किए गए, ताकि कोई भी नागरिक अग्निशमन से जुड़ी सेवाओं के लिए परेशान न हो। इतना ही नहीं योगी सरकार ने एनओसी को ऑनलाइन, लो-राइज भवनों के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम और ढांचागत मानकों को व्यवहारिक बनाते हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को साकार किया है।

अग्निशमन विभाग की एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन व्यवस्था के हर क्षेत्र में सुधार करते हुए अग्निशमन विभाग को जनहित की कसौटी पर खरा उतारने का काम किया है। वर्ष 2017 से पहले अग्निशमन विभाग से एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) प्राप्त करना आवेदकों के लिए बड़ी चुनौती थी। उस दौरान पारदर्शतिा का अभाव, तय समय सीमा न होने से आवेदक विभाग के चक्कर लगाने के लिए मजबूर थे। सीएम योगी ने प्रदेश में पहली बार वर्ष 2018 में अग्निशमन विभाग की एनओसी को पूरी तरह ऑनलाइन किया। इससे आवेदक वर्तमान में घर बैठे एनओसी के लिए आवेदन कर रहे हैं। एनओसी जारी करने के लिए 15 दिन की अधिकतम समय सीमा तय की गई है। साथ ही किसी प्रकार की आपत्ति होने पर आवेदक को एक सप्ताह में सूचित किया जाता है।

एडीजी ने बताया कि वर्ष 2022 में लो-राइज भवनों के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम और ढांचागत मानकों को व्यवहारिक बनाते हुए सरल किया गया। इसी वर्ष ‘‘उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम- 2022’’ को प्रख्यापित कर विभाग को आपात सेवाओं में और अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए सशक्त किया गया। वर्ष 2023 में सिंगल विंडो पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को और अधिक सरल बनाया गया। यह कदम प्रदेश में उद्योगों और उद्यमियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया। इससे उन्हें अब एनओसी के लिए लंबी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ता। इसके साथ ही वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली- 2024 ने कई पुरानी जटिलताओं को दूर किया। इससे काफी समस्याओं का समाधान हुआ।

योगी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि अग्निशमन विभाग अब केवल अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने वाला विभाग नहीं रहा, बल्कि यह सुशासन, नागरिक सुविधा और तकनीकी सुधार का प्रतीक बन चुका है। यह परिवर्तन न केवल व्यवस्था में भरोसे को बढ़ाता है, बल्कि उत्तर प्रदेश को ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में भी अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं, सरकार अग्निशमन विभाग की जनशक्ति को और सशक्त करने के लिए विभागीय पुनर्गठन और नए पदों के सृजन की दिशा में भी अग्रसर है। इसका उद्देश्य है, आपात स्थितियों में और अधिक त्वरित प्रतिक्रिया, प्रभावी सेवा और जनता की सुरक्षा में कोई समझौता न हो।

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