Last Updated: October 18, 2026

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पंजाब सरकार का धान खरीद को लेकर बड़ा कदम, 4 मंत्रियों की कमेटी का किया गठन

June 25, 2025

पंजाब सरकार का धान खरीद को लेकर बड़ा कदम, 4 मंत्रियों की कमेटी का किया गठन

Punjab 4 Ministers Committee: चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने 2025 के खरीफ सीजन से पहले धान की खरीद प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में एक मंत्रियों के समूह (Group of Ministers – GoM) का गठन किया गया है, जो इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा और किसानों को समय पर लाभ सुनिश्चित करेगा।

मंगलवार को चंडीगढ़ में इस नवगठित उपसमिति की पहली बैठक हुई। इस समिति की अध्यक्षता राज्य के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां कर रहे हैं। उनके साथ खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, और जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल भी समिति में शामिल हैं।

बैठक के बाद मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने मीडिया से बात करते हुए बताया, “हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि धान खरीद प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यह उपसमिति इसी दिशा में एक ठोस प्रयास है। पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए यह आवश्यक कदम है।”

 -कृषि में अग्रणी, खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका

पंजाब, जिसे भारत का ‘अन्न भंडार’ कहा जाता है, देश के केंद्रीय खाद्य भंडार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। खरीफ सीजन में, जो जून से अक्टूबर तक चलता है, धान यहां की प्रमुख फसल होती है। राज्य देश के कुल चावल उत्पादन में लगभग 10 से 12 प्रतिशत का योगदान देता है और पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश के साथ शीर्ष उत्पादक राज्यों में शामिल है।

किसानों को समय पर मंडियों, भंडारण सुविधाओं और खरीद भुगतान में सहायता प्रदान करने की दिशा में सरकार की यह पहल एक सकारात्मक संकेत है। इससे न केवल खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि किसानों का भरोसा भी मजबूत होगा।

-अनाज मंडियों के विस्तार की दिशा में पहल

सरकार की कृषि हितैषी नीतियों की एक अन्य कड़ी के रूप में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कुछ महीने पहले मोहाली के सनेटा क्षेत्र में एक नई अनाज मंडी की आधारशिला रखी थी। विधायक कुलवंत सिंह के साथ मिलकर शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य किसानों को बेहतर बुनियादी ढांचे और फसल भंडारण की सुविधा प्रदान करना है। इस अवसर पर मंत्री खुड्डियां ने कहा था, “फसल कटाई के बाद उपज का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। नई मंडी किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगी।”

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