सफर हुआ सस्ता! सरकार ने हाईवे पर टोल टैक्स 50% तक घटाया, जानें क्या है नई पॉलिसी

July 5, 2025

NHAI Toll Tax new policy : नेशनल डेस्क। भारत सरकार ने नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब जिन हाईवे पर फ्लाईओवर, सुरंग (टनल), ब्रिज या एलिवेटेड रोड बने हैं, वहां टोल टैक्स 50% तक कम कर दिया गया है। इससे आम लोगों और व्यापारिक गाड़ियों को बड़ी राहत मिलेगी। आये जानते हैं इस खबर को विस्तार से…

बदलाव क्या हुआ है टोल टैक्स में?

-अब टोल टैक्स उन हाईवे पर कम लगेगा, जहां फ्लाईओवर हैं, टनल (सुरंग) है, ब्रिज या पुल है, एलिवेटेड सड़क (ऊंची सड़क) बनी है। पहले ऐसे रास्तों पर ज्यादा टोल वसूला जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसे घटा दिया है।

पहले ज्यादा टोल क्यों लिया जाता था?

NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के पुराने नियमों के मुताबिक अगर हाईवे पर टनल या ब्रिज बना होता था, तो वहां का टोल सामान्य सड़क की तुलना में 10 गुना तक लिया जाता था। इसका कारण बताया गया था कि इससे निर्माण की लागत निकलती है। लेकिन इससे यात्रियों पर भारी बोझ पड़ता था, खासकर रोज सफर करने वालों पर। जिससे ये बोझ अब नहीं पड़ेगा।

सरकार ने ये फैसला क्यों लिया?

-कई यात्रियों ने महंगे टोल को लेकर शिकायतें की थीं।

-लगातार टोल दरें बढ़ने से आम जनता परेशान थी।

-इसलिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने फैसला लिया कि टोल दरें कम की जाएं ताकि यह पारदर्शी और संतुलित हो।

टोल टैक्स अब कैसे गिना जाएगा?

NHAI ने टोल की गणना के लिए दो तरीके बताए हैं पहला तो ब्रिज/टनल की लंबाई को 10 गुना करके जोड़ें दूसरा उसी संरचना की लंबाई को 5 गुना करें। इन दोनों में जो टोल कम आएगा, उसे ही लिया जाएगा।

किसे होगा इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा?

-जिन हाईवे पर 50% से ज्यादा हिस्सा ब्रिज, फ्लाईओवर, टनल या एलिवेटेड रोड का है, वहां लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे पर पहले ₹317 टोल लगता था, अब सिर्फ ₹153 लगेगा।

ये नया नियम कब से लागू हुआ है?

यह नया नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं हाईवे पर लागू होगा, जिनमें 50% या ज्यादा हिस्सा विशेष संरचनाओं से बना हो। बाकी सामान्य हाईवे पर पुराने टोल नियम ही लागू रहेंगे।

आगे क्या होगा?

-NHAI अब हर हाईवे प्रोजेक्ट की पुन: समीक्षा करेगा।

-सभी टोल प्लाजा पर डिजिटल डिस्प्ले और फास्टैग सिस्टम के जरिए नई टोल दरों की जानकारी दी जाएगी।

-भविष्य में और भी हाईवे इस नियम के दायरे में आ सकते हैं।