Parliament Monsoon Session: दोनों सदनों की कार्यवाही फिर शुरू, विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी

August 5, 2025

नई दिल्ली: संसद के मॉनसून सत्र में आज दोनों सदनों में भारी हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में विपक्षी दलों ने विभिन्न मुद्दों पर जमकर विरोध किया, वहीं राज्यसभा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस छिड़ गई। बढ़ते विवाद को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा में प्रस्तुत वैधानिक संकल्प स्वीकृत

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से राज्यसभा में प्रस्तुत अधिसूचना संख्या 27/2025-सीमा शुल्क दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के संबंध में वैधानिक संकल्प को स्वीकृत कर लिया गया।

#Monsoonsession2025#Rajyasabha adopted the statutory resolution regarding notification No. 27/2025-Customs dated 30th April, 2025 moved by MoS Finance @mppchaudhary in #Rajyasabha.@FinMinIndia pic.twitter.com/2QKadYMauk

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लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

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राज्यसभा ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से राज्यसभा में प्रस्तुत अधिसूचना संख्या 27/2025-सीमा शुल्क दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के संबंध में वैधानिक संकल्प को स्वीकृत कर लिया।

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CISF की तैनाती बनी विवाद की जड़

राज्यसभा परिसर में CISF की तैनाती को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करार देते हुए उपसभापति हरिवंश से तीखे शब्दों में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। खरगे ने सवाल उठाया कि बिना सभी दलों की सहमति के सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह का बदलाव कैसे किया जा सकता है।

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा

“राहुल गांधी जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, वही हर राष्ट्रवादी भारतीय की सोच है। जब भी हम संसद के अंदर सवाल पूछते हैं, तो कोई जवाब नहीं मिलता और जब भी हम संसद के बाहर राष्ट्रहित से जुड़ा कोई सवाल पूछते हैं, तो हमें देशद्रोही करार दे दिया जाता है। हम ही सच्चे भारतीय हैं जो भारत के लिए सवाल उठाते हैं।”

#WATCH दिल्ली: कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, “राहुल गांधी जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, वही हर राष्ट्रवादी भारतीय की सोच है। जब भी हम संसद के अंदर सवाल पूछते हैं, तो कोई जवाब नहीं मिलता और जब भी हम संसद के बाहर राष्ट्रहित से जुड़ा कोई सवाल पूछते हैं, तो हमें देशद्रोही… pic.twitter.com/KJKX5mLwSE

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समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा,

“स्थिति बड़ी नाजुक है और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास भाजपा की ओर से किया जा रहा है। चुनाव आयोग, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर लोकतंत्र की मर्यादा और परंपरा को कायम करेंगे लेकिन अफसोस है कि चुनाव आयोग की भूमिका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सरकार के दवाब में काम कर रहे हैं और जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है…”

#WATCH | दिल्ली: समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, “स्थिति बड़ी नाजुक है और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास भाजपा की ओर से किया जा रहा है। चुनाव आयोग, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर लोकतंत्र की मर्यादा और परंपरा को कायम करेंगे लेकिन अफसोस है कि… pic.twitter.com/LNR3lKlzhO

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विधायी कार्य ठप, महत्वपूर्ण बिल लटके

लोकसभा में सोमवार को राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण कार्यवाही बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि इन विधेयकों के लिए सर्वदलीय सहमति से समय तय किया गया था। उन्होंने सदस्यों से सदन का समय बर्बाद न करने की अपील की।

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाव्या ने भी कहा कि ये दोनों विधेयक खेल जगत के सुधार के लिए अहम हैं, और विपक्ष से आग्रह किया कि वे राष्ट्रहित में चर्चा होने दें। वहीं, चेयर पर मौजूद भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने भी सदस्यों से बहस में हिस्सा लेने की अपील की, यह कहते हुए कि मानसून सत्र में अब तक एक भी विधेयक पारित नहीं हो पाया है।

विपक्ष की रणनीति तय, विरोध प्रदर्शन की तैयारी

इधर, विपक्षी गठबंधन ‘INDIA’ ने आज सुबह 10 बजे संसद पुस्तकालय भवन में बैठक बुलाई है, जिसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता के कार्यालय में रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 10:30 बजे गठबंधन के सांसद संसद भवन के मकर द्वार के सामने बिहार SIR के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। ‘हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारी लड़ाई’ के नारे के साथ यह प्रदर्शन मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के विरोध में होगा।

ट्रंप की टिप्पणी भी बनेगी बहस का मुद्दा

इसके साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए जाने वाले संभावित टैरिफ को लेकर दिए गए हालिया बयान को लेकर भी संसद में चर्चा हो सकती है। विपक्ष का कहना है कि भारत की आर्थिक संप्रभुता पर विदेशी दबाव स्वीकार नहीं किया जा सकता, और सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए।