Last Updated: September 25, 2026

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दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को लेकर इंडिया गेट पर फिर से इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी

November 23, 2025

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को लेकर इंडिया गेट पर फिर से इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में बढ़ते एयर पॉल्यूशन के खिलाफ रविवार को इंडिया गेट पर लोगों के एक ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें हटा दिया।

इससे पहले, 9 नवंबर को भी लोगों ने इसी जगह पर प्रोटेस्ट किया था, जिसमें सरकार से नेशनल कैपिटल रीजन में एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए पॉलिसी लागू करने की मांग की गई थी।

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, रविवार सुबह नेशनल कैपिटल में घना स्मॉग छाया रहा। सुबह 7 बजे एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 381 था, जो दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)-IV लागू होने के बावजूद ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में आता है।

कई इलाकों में घने स्मॉग की एक परत छाई हुई थी, जिसमें रविवार सुबह के 359 AQI से थोड़ा या कोई सुधार नहीं दिखा।

बवाना में सुबह 7 बजे सबसे ज़्यादा 435 AQI रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह ‘गंभीर’ कैटेगरी में आ गया। इसके उलट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के मुताबिक, NSIT द्वारका में सबसे कम AQI 313 रिकॉर्ड किया गया।

आनंद विहार की हवा में ज़हरीले स्मॉग की एक परत बनी हुई है, क्योंकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 है, जिसे ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में रखा गया है।

चांदनी चौक में AQI 390, आरके पुरम में 397, ITO में 384, पंजाबी बाग में 411, पटपड़गंज में 401, पूसा में 360, और द्वारका सेक्टर-8 में 386 रिकॉर्ड किया गया।

AQI कैटेगरी के मुताबिक, 0-50 ‘अच्छा’, 51-100 ‘संतोषजनक’, 101-200 ‘मध्यम’, 201-300 ‘खराब’, 301-400 ‘बहुत खराब’, और 401-500 ‘गंभीर’ है।

इस बीच, शनिवार को, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) NCR और आस-पास के इलाकों ने पूरे NCR के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) में बदलाव किया है, और GRAP स्टेज IV के तहत ‘गंभीर’ AQI कैटेगरी के लिए जो उपाय किए जाएंगे, उन्हें GRAP स्टेज III के तहत लागू करने का निर्देश दिया है, एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया।

CAQM की एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, क्योंकि GRAP IV के तहत उपाय अब GRAP III के तहत हैं, इसलिए NCR राज्य सरकारें/GNCTD यह तय करेंगी कि क्या सरकारी, नगर निगम और प्राइवेट ऑफिस 50 परसेंट लोगों के साथ काम कर सकते हैं, और बाकी लोग घर से काम कर सकते हैं।

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