Last Updated: November 6, 2026
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कंडी इलाके के मौजूदा 13 बांधों की वितरण प्रणाली कई वर्षों से काम नहीं कर रही थी। इसे दुरुस्त करने और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देने के लिए पंजाब सरकार ने 11.50 करोड़ रुपये की परियोजना को मंज़ूरी दी है। इस परियोजना से 13 बांधों की बंद और जाम हुई वितरण प्रणाली को पुनः चालू करने में मदद मिलेगी, जिससे लगभग 33,000 एकड़ जमीन को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
2022 में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में नहर प्रणालियों और जलमार्गों को आधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है। पंजाब सरकार ने पिछले तीन वर्षों में नहर और जल आपूर्ति प्रणाली के उन्नयन के लिए कुल 4,557 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसके अतिरिक्त, 1,600 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली पाइपलाइन बिछाने के लिए 830 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं।
कंडी नहर का अपग्रेडेशन
कंडी नहर को अपग्रेड करना पंजाब सरकार के प्रमुख फोकस में शामिल है। कंडी नहर का स्टेज-1 शिवालिक रेंज की तलहटी से होकर गुजरता है और इसे 1998 में बनाया गया था, जबकि स्टेज-2 का निर्माण 2016 में हुआ। स्टेज-1 सालों से खराब स्थिति में था। इसे ठीक करने के लिए सरकार ने कंक्रीट लाइनिंग और पुनर्वास के लिए विशेष परियोजना मंज़ूर की, जिससे नहर में पानी का प्रभावी प्रवाह सुनिश्चित हुआ।
स्टेज-2 के तहत किसानों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नहर के दाहिनी ओर छह फ्लो डिस्ट्रीब्यूटरी और बाईं ओर पांच लिफ्ट सिंचाई योजनाएं बनाई गई हैं। बढ़ती सिंचाई मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बाईं ओर पांच नई लिफ्ट योजनाएं और बनाई हैं। इन 10 लिफ्ट योजनाओं के माध्यम से अब कंडी नहर कमांड के तहत लगभग 74,990 एकड़ जमीन को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
पंजाब सरकार ने बताया कि स्टेज-2 के तहत 1,219 किलोमीटर लंबाई वाले खुले जलमार्गों को पुनर्वास अभियान के हिस्से के रूप में बहाल किया गया है। इसके अलावा स्टेज-2 की भूमिगत वितरण प्रणाली को भी पुनर्जीवित किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर सिंचाई आपूर्ति सुनिश्चित हुई। इन सुधारों के माध्यम से होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर जिलों के 218 गांवों में 72,931 एकड़ बारिश पर निर्भर भूमि को सिंचाई सुविधा मिली है। कंडी नहर स्टेज-1 और स्टेज-2 दोनों में पानी की लगातार आपूर्ति से किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
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